राजधानी में बनेंगे ११ बल कोर्ट

राजधानी में बनेंगे ११ बल कोर्ट
कितने इंसाफ हो पाएगें देखना है राजधानी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ बल अधिकार अधिनियम २००५ के तहत ११ बल न्यायालय घोषित किये गए है दिल्ली हाइकोर्ट ने अधिनियम के तहत सभी ११ जिलों में एक एक बल न्यायालय की स्थापना की घोषणा की है ये न्यायालय दिल्ली में बच्चों के साथ होने वाले उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे, जिनमे वे या तो अपराध के शिकार हुए है या फिर गवाह हैं|
 दिल्ली बल अधिकार संरक्षण आयोग डीसीपीआर के अध्यक्ष आमोद कंठ ने कहा की आयोग ने इस मामले में पहल की ओर हाईकोर्ट की सकारात्मक भूमिका की वजह से यह संभव हो सका है|
 मेरे ख्याल से आप सब को ख्याल होगा की बल अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सभी जिलों में बल अपराधो की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय होने चाहिए| हाईकोर्ट ने बच्चों से संबंधित मामले होने की वजह से इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली के हर जिले में वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को इस कार्य की जिम्मेदारी सोंपी है| वेसे बाल अधिकार सुरक्षा आयोग देश के नौ राज्यों में है, लेकिन दिल्ली ने इस मामले में  पहले से ही दो बाल न्यायालय ओर चार बाल कल्याण कोर्ट है|
 इतना होने के बाद भी दिल्ली में बाल मजदूरी कहीं भी देखि जा सकती है लगभग हर दुकान में एक न एक बाल मजदूर आपको दियाई दे जाएगा क्या फायदा होगा इन न्यायालयों का जो एक राज्य में ११ हो तभी बाल मजदूरी नहीं रोक सकती है ये तो उन लोगो के वेतन के लिए खोले जा रहें है जो अभी खली बेठे सरकार की रोटियां खा रहें है तो सरकार ने सोचा इन्हें कुछ तो काम दिया जाए...